Shramik Pension News: भारत सरकार लगभग 6 करोड़ श्रमिकों को बड़ा सौगात देनी जा रही है, अब श्रमिक बिना 1 रुपए खर्च किए पाएंगे पाएं पेंशन क्या है पूरा मामला आइए जानतें हैं आर्टिकल में तो अंत तक बने रहें। देशभर में करीब 6 करोड़ मजदूर हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर बिल्डिंग, पुल, सड़क और दूसरी निर्माण की कामों में मेहनत करते हैं। सरकार इन मजदूरों को बुढ़ापे में पेंशन देने की तैयारी कर रही है, और अच्छी बात ये है कि इसके लिए उन्हें अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना होगा।
भारत सरकार की संगठन जो की नई योजना बना रही है, उसमें मजदूरों को पेंशन पाने के लिए कोई भी योगदान (पैसे) नहीं देना होगा। यह पैसा सरकार निर्माण कंपनियों से वसूले गए टैक्स (सेस) से देगी। जब कोई बिल्डिंग या सड़क बनती है, तो उस पर टैक्स लिया जाता है। अब उसी पैसे का इस्तेमाल मजदूरों की पेंशन देने के लिए किया जाएगा। भारत सरकार की योजना भारत के तमाम गरीब मजदूरों के लिए बहुत हीलाभदायक साबित होने वाली है।
राज्य की सरकारें भी जुड़ेंगी इस योजना से
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गरीब मजदूरों की इस योजना को लागू करने की ज़िम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों को दी जाएगी। हर राज्य के सरकारों को अलग अलग काम दिया जायेगा जैसे की अपने मजदूरों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुरू करना ताकि यह तय किया जा सके कि कौन-कौन लोग इस योजना का लाभ पा सकते हैं। मजदूरों से जुडी साड़ी डिटेल राज्य सरकार हिंदू इकट्ठा करने वाली है।
हर मजदूर को मिलगा अपना यूनिक कोड
सरकार हर मजदूर को एक यूनिकोड देने की योजना बना रही है। आईए जानते हैं कि इस यूनिक कोड का फायदा क्या है अगर मान लीजिए कोई मजदूर एक शहर से किसी दूसरे शहर में काम करने जाता है तो उसे बार-बार दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा दिए गए यूनिक कोड (खास पहचान संख्या) उसी के माध्यम से उसकी पहचान होगी और सर का सारा डिटेल उस कोड के माध्यम से फेच कर लिया जाएगा और पेंशन के रकम सीधे उसके खाते में चली जाएगी।
इस योजना से मजदूरों को क्या फायदा होगा
इस योजना को लागू होने के बाद मजदूरों को काफी फायदा होगा जैसे कि मजदूरों को बुढ़ापा में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना होगा आर्थिक सहायता मिलेगा। मजदूरों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि बुजुर्ग होने पर क्या होगा। पेंशन के लिए मजदूरों को किसी भी प्रकार की कागज़ी झंझट का सामना नहीं करना होगा। सब आधार नंबर और यूनिक कोड के माध्यम से होगा। पेंशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सरकार पेंशन का भुगतान खुद करने वाली है। इस योजना को लागू होने पर मजदूरों का फायदा ही फायदा होगा।
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