UP Outsourcing News: उत्तर प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का मौका है, अब आउटसोर्स कर्मचारियों मिलेगी राहत और कई प्रकार के सुविधाएं। आपको बता दें की लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिससे इन आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से छुटकारा मिलेगा और उन्हें अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। क्या है पूरा मामला आइए इस लेख के माध्यम से समझतें हैं।

क्या है सरकार का नया प्रस्ताव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार एक “आउटसोर्स सेवा निगम” नाम की एक नई संस्था (निगम) बनाने की योजना में है। इस निगम के मुख्य काम कुछ इस प्रकार है: आउटसोर्स कर्मचारियों का EPF (भविष्य निधि) और ESI (स्वास्थ्य बीमा) को संभालना। आउटसोर्स कर्मचारियों के भत्ते (Allowance) और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करना। इसके अलावा निगम का यह भी काम होगा की इस पर भी नजर रखे कि सभी कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन (मानदेय) मिल रहा है की नहीं।

हालांकि आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी अब भी वही एजेंसियां देंगी जो कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं, लेकिन उस वेतन की निगरानी यह नया निगम करेगा ताकि कोई भी कर्मचारी ठगा न जाए। पहले ऐसा होता था कि कर्मचारियों के सैलरी में से कुछ हिस्सा एजेंसी वाले रख लेते थे लेकिन अब सरकार इस पर कड़ी नजर रखने वाली।

इस निगम के आने से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा

उत्तर प्रदेश सरकार इस निगम को कर्मचारियों के हित के लिए गठित कर रही है। इस निगम के आने से कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे जैसे की: निगम के आने के बाद से एजेंसियां कर्मचारियों के साथ कोई भी शोषण या मनमानी नहीं कर सकेंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब ₹20,000 या उससे ज्यादा होगा। जिस पद पर कर्मचारी काम करेंगे, उसे लगभग उसी पद के स्थाई कर्मचारी जितना वेतन मिलेगा। एजेंसियां अब बिच में से अपना कटिंग नहीं ले पाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियोंसाल को लगभग 12 आकस्मिक छुट्टियाँ (casual leave) और 10 मेडिकल छुट्टियाँ (sick leave) भी मिलेंगी।

आउटसोर्स कर्मचारियों को चिकित्सा और बीमा की सुविधा मिलेगी। किसी भी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹30 लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होगा (बिना प्रीमियम)। इस निगम के आने से आउटसोर्स कर्मचारियों को पारिवारिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

इतना ही नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों पेंशन योजना का भी लाभ उठा पाएंगे। कर्मचारियों को ₹1000 से ₹7500 तक की पेंशन दी जा सकती है। यह सब सुविधा 60 साल की उम्र तक नौकरी करने वालों को मिलेगी।

यह प्रस्ताव को कब तक लाया जाएगा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ इस प्रस्ताव पर विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे वित्त, न्याय, कार्मिक) ने सुझाव दे दिए हैं। अभी फिलहाल इसपर अब मुख्य सचिव से सलाह ली जाएगी। सलाह लेने के बाद फिर यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और आखिरी मंजूरी मिल जाएगी तक इसे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाएगा।